सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को कितनी मिलती है सैलरी, यह 8 वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी?

सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को कितनी मिलती है सैलरी, यह 8 वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी?


सरकारी अस्पतालों में नौकरी करने वाले डॉक्टरों की सैलरी को लेकर युवाओं और अभ्यर्थियों में हमेशा उत्सुकता रहती है. खासकर उन स्टूडेंट्स के बीच, जो मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी को अपना लक्ष्य बनाते हैं. लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि एक सरकारी डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है, उसे कौन-कौन से भत्ते दिए जाते हैं और आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग लागू होने पर उसकी कमाई कितनी बढ़ जाएगी. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स…

अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग के आधार पर 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक सैलरी दी जाती है. इस सैलरी में बेसिक पे के साथ डीए, एचआरए, ट्रैवल भत्ता, मेडिकल भत्ता और अन्य सरकारी फायदे भी शामिल होते हैं. एक नए डॉक्टर की शुरुआती सैलरी भी करीब सत्तर हजार रुपये के आसपास होती है और जैसे-जैसे अनुभव और पद बढ़ता है, वेतन भी बढ़ता जाता है और यह लाखों रुपये तक पहुंच जाता है. सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर को काम के समय, जिम्मेदारियों और सेवाओं के आधार पर कई अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं.

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8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी कितनी?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर डॉक्टरों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी. अभी दो फिटमेंट फैक्टर चर्चा में हैं, 1.83 और 2.46. इन दोनों के आधार पर वेतन में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा. अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 1.83 लागू करती है, तो डॉक्टरों की बेसिक सैलरी लगभग 1,23,381 रुपये तक पहुंच सकती है. यह मौजूदा वेतन के मुकाबले एक बड़ी बढ़ोतरी होगी. इससे न सिर्फ उनकी बेसिक बढ़ेगी, बल्कि डीए और एचआरए जैसे भत्ते भी नए बेसिक पर तय होंगे, जिससे उनकी कुल इन-हैंड सैलरी में बड़ा उछाल आएगा.

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मिलती है कई सुविधाएं

वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होता है, तो डॉक्टरों की बेसिक सैलरी करीब 1,66,452 रुपये तक पहुंच सकती है. यानी उनके वेतन में काफी अधिक इजाफा हो सकता है और वरिष्ठ डॉक्टरों की सैलरी लाखों रुपये के पार भी जा सकती है. सरकारी डॉक्टर को सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलती, बल्कि कई तरह के लाभ भी दिए जाते हैं. इनमें पेंशन, मेडिकल सुविधा, लीव ट्रैवल अलाउंस, सरकारी आवास आदि शामिल हैं.

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