On the Assembly boycott, cm Sai said, ‘Congress is distraught by defeat.’ | छत्तीसगढ़ में सरेंडर्ड नक्सलियों को ही मिलेगा घोषित इनाम: विधानसभा बहिष्कार पर साय बोले- हार से बौखलाई कांग्रेस, 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश – Chhattisgarh News
छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में नक्सल उन्मूलन, उद्योग, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले सार्वजनिक
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मुख्यमंत्री ने बताया कि पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ-साथ उनके ऊपर घोषित पूरा इनाम भी दिया जाएगा। पहले यह राशि पुलिस को जाती थी, लेकिन नई नीति के तहत यह लाभ सीधे सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलेगा।
कार्यक्रम में सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के विकास पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया, जो गोंडी और हल्बी भाषाओं में भी प्रकाशित की गई है।
वहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस द्वारा बहिष्कार करने पर सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावी हार से बौखलाई हुई है। विधानसभा, लोकसभा और निगम चुनाव तीनों में हारे। उन्होंने कहा कि सरकार मजबूत विपक्ष चाहती है, लेकिन यह कांग्रेस का व्यक्तिगत निर्णय है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।
बस्तर में स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर में उद्योगों के लिए जमीन आवंटित की जा रही है, जिसमें स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति को देश-विदेश में सराहना मिल रही है और इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा।
ओलंपिक में गोल्ड जीतने 3 करोड़ देगी सरकार
खेल क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ सरकार 3 करोड़ रुपए देगी।
पीएससी घोटाले पर बात करते हुए सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर अब सीबीआई जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में पीएससी परीक्षा सुचारू रूप से हुई है, और ग्रामीणों द्वारा अपने सफल बेटे-बेटियों के साथ मिलने आने से यह जाहिर होता है कि आयोग और सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा है।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और नियमों में दूसरे राज्य और देश के कारोबारियों को आकर्षित किया है और बड़े पैमाने में प्रदेश में निवेश आया है। सरकार ने नक्सल मुद्दे को गंभीरता से लिया और अभियान चलाकर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं।
फोर्स के मूवमेंट से नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे है।
होम-स्टे पॉलिसी और ईको-टूरिज्म पर तेजी से काम शुरू हुआ
प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में डिफेंस, आईटी, एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों को विशेष पैकेज दिया गया है। बस्तर और सरगुजा में उद्योग लगाने वालों को विशेष रियायतें, सस्ती जमीन और टैक्स लाभ दिए जा रहे हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद होम-स्टे पॉलिसी और ईको-टूरिज्म पर तेजी से काम शुरू हुआ है।
माओवाद कमज़ोर, 69 सुरक्षा कैंप बने सहारा
सीएम ने कहा कि राज्य में विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा माओवाद रहा है, लेकिन अब इसका असर कम हो गया है। नियद नेल्ला नार योजना के तहत 69 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीणों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं का नया माध्यम बने हैं।
बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने क्षेत्र की छवि बदलने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही, स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को पर्यटन, ऑटोमोबाइल, आईटी, पायलट ट्रेनिंग आदि से जोड़ा जा रहा है।
सुशासन तिहार में सीएम साय ने प्रदेश भ्रमण करके आम लोगों की समस्या सुनी और उनका समाधान किया था। (फाइल फोटो)
