Traders in Saharanpur submitted a memorandum to the Transport Department. | सहारनपुर में व्यापारियों ने परिवहन विभाग को ज्ञापन सौंपा: फिटनेस सेंटर और डीएल प्रक्रिया में सुधार की मांग की – Saharanpur News

Traders in Saharanpur submitted a memorandum to the Transport Department. | सहारनपुर में व्यापारियों ने परिवहन विभाग को ज्ञापन सौंपा: फिटनेस सेंटर और डीएल प्रक्रिया में सुधार की मांग की – Saharanpur News


तारिक सिद्दीक़ी| सहारनपुर3 मिनट पहले

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सहारनपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल से जुड़े व्यापारियों ने बुधवार को परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन आरटीओ कार्यालय में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन शंकर सिंह को वरिष्ठ महामंत्री सुरेन्द्र मोहन सिंह चावला के नेतृत्व में दिया गया।

व्यापारियों ने ज्ञापन में बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में तीन-तीन वाहन फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। व्यापारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

हालांकि, वर्तमान में अधिकांश जिलों में केवल एक ही फिटनेस सेंटर संचालित हो रहा है, जिससे वाहन स्वामियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि एकमात्र फिटनेस सेंटर होने के कारण वाहन स्वामियों से अनावश्यक शुल्क की मांग की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

उन्होंने मांग की कि जिले में शीघ्र तीन-तीन फिटनेस सेंटर खोले जाएं, ताकि वाहन स्वामियों को राहत मिल सके और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हो। इसके साथ ही, व्यापारियों ने यह भी कहा कि निजी फिटनेस सेंटरों के संचालन के बावजूद सरकारी फिटनेस सेंटरों को बंद न किया जाए।

ज्ञापन में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनाने की प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया गया। आरटीओ विभाग द्वारा यह कार्य एक निजी एजेंसी को सौंपा गया है, जहां कथित रूप से भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

इसके चलते नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आम वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने इस व्यवस्था की समीक्षा कर एक पारदर्शी प्रणाली लागू करने की मांग की।

व्यापारियों ने सभी फिटनेस सेंटरों की नियमित निगरानी करने और वाहन स्वामियों की शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर या ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की भी मांग की।

इसके अलावा, प्रत्येक जिले में एक स्थायी निरीक्षण समिति गठित करने की मांग की गई, जिसमें जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और स्थानीय ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हों।ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ महामंत्री स. सुरेन्द्र मोहन सिंह चावला, महामंत्री पुनीत चौहान, कोषाध्यक्ष सुधीर मिगलानी सहित



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