हिमाचल कैबिनेट में आज RDG पर मंथन:स्टेट बजट का 13% हिस्सा खत्म, बजट सत्र की तारीख तय होगी, फिजूलखर्ची रोकने पर फोकस
हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद होने से उपजे हालात पर चर्चा के लिए आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय छोटा शिमला में होने वाली मीटिंग में RDG के अलावा बजट किस दिन पेश होगा और पूरे बजट सत्र में कितनी बैठकें होंगी, यह भी तय होगा। सीएम सुक्खू ने सप्ताह के भीतर यह दूसरी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। पिछली कैबिनेट बीते रविवार को हुई थी। आज की मीटिंग में RDG को बहाल कैसे किया जाए? यदि केंद्र इसे बहाल नहीं करता तो उस सूरत में राज्य सरकार के पास क्या विकल्प हैं और फिर वित्तीय प्रबंधन कैसे चलेगा, इन सब मसलों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट में फिजूलखर्ची रोकने और आय के संसाधन बढ़ाने को लेकर भी मंथन होगा, क्योंकि RDG बंद होने से राज्य को लगभग 10 हजार करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होना है। हिमाचल सरकार पहले ही 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज में है। राज्य के अपने खर्चे कुल राजस्व से कहीं ज्यादा हैं। हिमाचल के कुल बजट का RDG 13% RDG हिमाचल के कुल बजट का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा है, जो कि अगले वित्त वर्ष में हिमाचल को नहीं मिलेगा। 16वें वित्त आयोग ने इसे बंद करने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीते 1 फरवरी को संसद में पेश कर चुकी हैं। बजट की तारीख तय होगी आज की मीटिंग में बजट सत्र और इसमें पेश होने वाले विधेयकों को लेकर भी चर्चा होगी। हिमाचल सरकार का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। फिलहाल अभी बजट सत्र की तीन बैठकें ही तय हैं। बजट की तारीख आज तय होगी।
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