Himachal cm ministers IAS_IPS-IFS-Officers-salaries deferred

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सीएम सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री की सैलरी 50 फीसदी, डिप्टी सीएम व मंत्रियों की 30 प्रतिशत और विधायकों की 20 प्रतिशत सैलरी डेफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का 30 प्रतिशत, सेक्रेटरी और विभागाध्यक्ष का 20 प्रतिशत वेतन डेफर किया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक, एडीजी का 30 प्रतिशत, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी का 20 प्रतिशत, वन अधिकारियों का 30 व 20 प्रतिशत वेतन अस्थायी रूप से डेफर होगा। विभिन्न बोर्ड, निगम और राजनीतिक नियुक्ति वाले पदाधिकारियों की भी 20 फीसदी सैलरी डेफर होगी। क्लास-वन और क्लास-टू श्रेणी के अधिकारियों के वेतन से 3 प्रतिशत सैलरी अगले छह महीने तक डेफर रहेगी।

क्लास-थ्री, क्लास-फोर को इससे बाहर रखा गया

सीएम ने कहा कि क्लास-थ्री, क्लास-फोर समेत पेंशनरों पर यह व्यवस्था लागू नहीं रहेगी। उन्हें पूरी सैलरी-पेंशन मिलती रहेगी। यह व्यवस्था अगले छह महीनों तक लागू रहेगी।

जजों की 20 प्रतिशत सैलरी डेफर होगी

सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आशा करती है कि डिस्ट्रिक्ट जज व एडिशनल जज के स्तर पर 20 प्रतिशत तथा कोर्ट के क्लास-वन और क्लास-टू के स्तर पर 3 फीसदी सैलरी डेफर की जाए। सीएम ने हाईकोर्ट से भी सीनियर लेवल के जज व अधिकारियों पर 30 फीसदी तक सैलरी डेफर करने का आग्रह किया।

केंद्र सरकार ने इन झटकों से हालात बिगड़े

बता दें कि हिमाचल सरकार पर कर्ज का बोझ 1 लाख 10 हजार करोड़ पार हो गया है। राज्य के अपने आय के साधन सीमित हैं और खर्चे निरंतर बढ़ रहे हैं। इस बीच केंद्र ने राज्य की लगभग 10 हजार करोड़ रुपए सालाना की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद की है। इससे पहले 2023 में केंद्र सरकार राज्य की लोन लेने की सीमा GDP की 5% से घटाकर 3% कर चुकी है।

इससे राज्य की लोन लेने की सीमा लगभग 5500 करोड़ रुपए कम हुई है। NPS के अगेंस्ट मिलने वाला 1600 करोड़ का लोन भी बंद है। आगामी वित्त वर्ष में राज्य को लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का लोन मिलेगा, जबकि पुराने कर्ज चुकाने या ब्याज लौटाने पर ही लगभग 14 हजार करोड़ रुपए खर्च होने हैं।

इसी तरह, राज्य सरकार अपने खर्चों पर भी लगाम नहीं लगा पा रही है। इससे भी राज्य पर कर्ज को बोझ तेजी से बढ़ रहा है।

बजट प्रस्तुत करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम सुक्खू।

कर्ज की मार विकास पर, निरंतर कम हो रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर

इसका असर सीधे विकास कार्य पर भी पड़ रहा है। 10 साल पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर 32 रुपए से अधिक होता था, जो 2026-27 के दौरान 20 रुपए रहने का पूर्वानुमान है। यानी 100 रुपए में से विकास कार्य के लिए मात्र 20 रुपए बच पा रहे हैं।

राज्य पर 1.10 लाख करोड़ कर्ज का बोझ हुआ

यही वजह है कि विधायकों की क्षेत्र विकास निधि बढ़ाने के बजाय कम करनी पड़ी है। राज्य में इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। मगर राज्य पर कर्ज का बोझ 1 लाख 10 हजार करोड़ पहुंच गया है। इस वजह से सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। इसी वजह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए सैलरी को डेफर करने का फैसला लिया गया है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर।

अब तक का सबसे नीरज बजट: जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस बजट को अब तक का सबसे नीरस और दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि बजट में न विकास की स्पष्ट योजना है और न ही भविष्य का विजन। उनके अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जबकि पूंजीगत निवेश घटता जा रहा है, जिससे विकास प्रभावित हुआ है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार वित्तीय प्रबंधन में विफल रही है और घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित रहती हैं। उन्होंने कहा कि बजट का आकार भी पिछले वर्ष से कम है, जो आर्थिक स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।

बैक गियर वाला बजट: बिंदल BJP प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हिमाचल बजट 2026 को “बैक गियर बजट” बताते हुए कहा कि यह प्रदेश को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ले जाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब ₹4000 करोड़ की कटौती से विकास कार्य प्रभावित होंगे। बिंदल ने कहा कि सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जोड़कर बजट को बड़ा दिखाया, जबकि राज्य स्तर पर नई पहल नगण्य है। उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों को अधूरा बताते हुए रोजगार, महिलाओं को सहायता और दूध खरीद जैसे वादों पर सवाल उठाए। उनके अनुसार बजट में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और संस्थानों को लेकर कोई ठोस प्रावधान नहीं है।