सेंट पॉल स्कूल में सामुदायिक भवन पर चला बुलडोजर:लीज खत्म होने पर कार्रवाई, भारी पुलिस बल तैनात

सेंट पॉल स्कूल में सामुदायिक भवन पर चला बुलडोजर:लीज खत्म होने पर कार्रवाई, भारी पुलिस बल तैनात




रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर के पास निर्माणाधीन विवादित ढांचे पर मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। सुबह से शुरू हुई कार्रवाई के दौरान जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर अपर कलेक्टर, एडीसीपी, नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने परिसर के दोनों ओर की सड़कों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया और पूरे अभियान की निगरानी की। निर्माण को लेकर महीनों से था विवाद सेंट पॉल स्कूल परिसर में बन रहे इस ढांचे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे थे कि सामुदायिक भवन के नाम पर चर्च का निर्माण किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कई संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। विवाद बढ़ने के बाद मामला राजधानी में चर्चा का विषय बन गया था। लीज अवधि समाप्त होने पर हुई कार्रवाई नगर निगम और प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक जिस भूमि पर निर्माण किया जा रहा था, उसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसी आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन ढांचे को हटाया गया। अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और भूमि संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया। भारी सुरक्षा के बीच चला अभियान कार्रवाई के दौरान आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुटी रही। हालांकि प्रशासन ने पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे, जिससे पूरे अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रही। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति नहीं बनी। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज सेंट पॉल स्कूल परिसर के पास हुए इस बुलडोजर अभियान को राजधानी की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयों में माना जा रहा है। कार्रवाई के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि नियमों के विपरीत किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।



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