हर्ष एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग:रोड़ महासभा ने सरकार को दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम, एफआईआर को बताया षड्यंत्र
करनाल में शनिवार को एक बार फिर रोड़ महासभा की बैठक हुई। बैठक में प्रधान बलकार सिंह ने समाज के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज की दो मांगें मान ली हैं, जिसके लिए रोड़ समाज सरकार का धन्यवाद करता है। अब समाज की तीसरी मांग हर्ष एनकाउंटर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या फिर किसी पदासीन न्यायाधीश से करवाने की है। इस मांग को लेकर सरकार को एक सप्ताह का समय दिया गया है। विधायक की माफी और अधिकारियों के तबादले की मांग हुई पूरी
पत्रकारों से बातचीत में बलकार सिंह ने कहा कि समाज की पहली मांग विधायक जगमोहन आनंद द्वारा माफी मांगने की थी, जिसे सरकार ने पूरा किया। दूसरी मांग अधिकारियों के तबादले की थी, वह भी पूरी हो चुकी है। अब सरकार से अपील है कि हर्ष एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई या पदासीन न्यायाधीश से जांच करवाने की तीसरी मांग भी मानी जाए। उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह में मांग पूरी नहीं हुई तो समाज आगामी कदम उठाएगा। रोड़ समाज पर दर्ज एफआईआर पर भी जताई नाराजगी
रोड समाज पर दर्ज एफआईआर को लेकर बलकार सिंह ने कहा कि सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह नहीं मानते कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर करवाई है, उसका इतना प्रभाव है कि उसके कहने पर कोई अधिकारी मामला दर्ज कर दे। उन्होंने एफआईआर को किसी षड्यंत्र के तहत करवाया गया बताया। बलकार सिंह ने कहा कि इससे समाज में रोष बढ़ सकता है और इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में फिलहाल किसी व्यक्ति का नाम नहीं डाला गया है। यदि सरकार टकराव की स्थिति में आती है तो नाम भी जोड़े जा सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर बोले- 99.9 प्रतिशत समाज संतुष्ट
अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही पोस्ट को लेकर बलकार सिंह ने कहा कि उन्हें इन पोस्ट से कोई दुख नहीं है। उन्होंने कहा कि संभव है कि कुछ लोगों को उनकी शक्ल, काम या फैसले पसंद नहीं आते हों और उनसे व्यक्तिगत परेशानी हो। उनके अनुसार समाज के 99.9 प्रतिशत लोग संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि गलत पोस्ट और बयानबाजी से किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का नुकसान होता है।
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