Resolve people’s problems on time: MP | लोगों की समस्याओं का समय पर करें निष्पादन : सांसद – Banka News
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सांसद गिरिधारी यादव ने समन्वय स्थापित कर लोगों की समस्याओं का निष्पादन करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसको लेकर सांसद की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक की गई।
बैठक में मनोज यादव विधायक बेलहर, राजेन्द्र यादव अध्यक्ष जिला परिपद बांका, मुख्य पार्षद नगर परिषद बांका, प्रखंड प्रमुख, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक शुरू होते ही पूर्व के बैठक में दिये गये निदेशों के अनुपालन को लेकर विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई।
तत्पश्चात सांसद द्वारा बांका जिला अन्तर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा, आयुष्मान कार्ड, सीपी ग्राम, समाज कल्याण, कृषि, भूमि संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, जिला उद्योग, पंचायती राज, आपूर्ति, सहकारिता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिला योजना, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-1 एवं 2, राष्ट्रीय उच्च पथ, विद्युत आपूर्ति विभाग, वन प्रमंडल, नगर निकाय एवं आवास विभाग इत्यादि की समीक्षा की गई। बैठक में सांसद द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर आमजनों की समस्याओं का समय पर निष्पादन करें। इसके बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह के संबंध में बैठक आहूत की गई। बैठक में सदस्य सचिव जिला पदाधिकारी बांका सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिनमें जिला परिवहन कार्यालय, यातायात पुलिस, सिविल सर्जन, कार्यपालक अभियंता एनएचएआई, एनएच, पीडब्लुडी मुख्य रूप से शामिल थे। बैठक में हिट एंड रन मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि सभी पीड़ित परिवारों को यथाशीघ्र अनुदान राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। 01 अप्रैल 2022 से कुल 168 आवेदनों को भुगतान हेतु जीईसी को भेजा गया है, जिनमें से 62 आश्रितों को अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है। सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सड़कों पर ग्रे स्पॉट/ब्लैक स्पॉट की पहचान एवं चिह्नांकन करने, सभी चिन्हित स्थलों पर स्पीड नियंत्रण साइनेज लगाने, रंबल स्ट्रिप के निर्माण सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही समय-समय पर सीट बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग को लेकर विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में यह भी कहा गया कि सड़क निर्माण के दौरान आधारभूत संरचना में तकनीकी सुधार किया जाए, ताकि तीखे मोड़ों जैसी दुर्घटना संभावित स्थितियों को न्यूनतम किया जा सके। इसके अतिरिक्त सड़क सुरक्षा के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान बेलहर विधायक मनोज यादव ने बेलहर विधानसभा सहित पूरे बांका जिले से जुड़े हर विकास कार्य की विस्तार से समीक्षा की। विशेष रूप से बेलहर क्षेत्र में रुके हुए और लंबित कार्यों की गहन जांच कर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षेत्र का समग्र विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने साहबगंज बाजार में हो रहे नाले के निर्माण कार्य में अनियमितता, भागलपुर हंसडीहा फोन लेन निर्माण कार्य, धान अधिप्राप्ति, दर्दमारा बॉर्डर से साहबगंज बाजार तक सड़क मरम्मति कार्य, झरना मेला, भेलवा से हरदिया खुर्द सड़क वन विभाग द्वारा स्वीकृत कर शेष बचे भाग की मरम्मति को लेकर मामला उठाया गया। बीस सूत्री उपाध्यक्ष निखिल बहादुर सिंह उर्फ मान सिंह ने बैठक में कहा कि 13 जुलाई 22 को तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर दया निधान पांडेय की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी। जिस आलोक में आयुक्त भागलपुर प्रमंडल ने बाराहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. राशि सीमा को हटाने और इनके विरूद्ध प्रपत्र क गठित कर विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया था। जिसके बाद सीएस बांका द्वारा उन्हें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद से मुक्त कर डा. श्याम सुंदर दास का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बाराहाट के पद पर पदस्थापन किया। इधर सिविल सर्जन कार्यालय बांका ने फिर से डा. रश्मि सीमा का पदस्थापन कर दिया गया, जो नियमानुकूल नहीं है। डा. रश्मि सीमा के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर विभाग को नहीं भेजा गया है। आयुक्त के निदेश को नहीं मानना समझ से परे है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है कि वरीयतम को प्रभार देना है। वहीं डा. रश्मि पर प्रपत्र क गठित करने का आदेश और आयुक्त के द्वारा हटाने का निदेश है, तो उन्हें कैसे बनाया जा सकता है ? यह विधि सम्मत नहीं है। जो पदाधिकारी कार्यरत हैं, वे इसके बाद वरीयतम हैं। उस आदेश को निरस्त करते हुए जो वर्तमान में पदस्थापित हैं, उनका पदस्थापन नियम संगत है। इसके अतिरिक्त सीएस कार्यालय के जिस सरकारी कर्मचारी ने अभी तक प्रपत्र क गठित कर विभाग को नहीं भेजा है।
क्षेत्र का विकास ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मनोज
नियम के विरुद्ध पदस्थापन को निरस्त करें : मान सिंह
