Nearly 300,000 people received 650 crore rupees in registry exemptions in four months; collector guidelines will no longer be issued annually.

छत्तीसगढ़ में पंजीयन विभाग ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। राज्य गठन के बाद पहली बार किसी एक वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्री से मिलने वाला राजस्व 3000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। खास बात यह है कि कलेक्टर गाइडलाइन में 30% तक की छूट देने के बावजूद यह उपलब्धि हासिल हुई।

वर्ष 2025-26 में विभाग को कुल 3036.85 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 5% अधिक है। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच लागू छूटों का सीधा लाभ लोगों को मिला। इस चार महीने की अवधि में तीन लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्री कराई, जिससे आम जनता को लगभग 650 करोड़ रुपए की बचत हुई।

इसके बावजूद सरकारी आय में वृद्धि दर्ज की गई। अधिकारियों का दावा है कि 2026-27 में रजिस्ट्री से राजस्व 5000 करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है। नए नियमों के तहत अब हर साल कलेक्टर गाइडलाइन जारी नहीं की जाएगी।

गाइडलाइन फ्लोटिंग, बीच में बदलाव संभव

नए नियमों के तहत अब कलेक्टर गाइडलाइन को फ्लोटिंग कर दिया गया है। यानी राज्य के किसी भी शहर में विकास होने पर वहां के आरआई-पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एरिया के एसडीएम कलेक्टर से जमीन की कीमत बढ़ाने की सिफारिश कर सकते हैं।

अभी तक हर वित्तीय साल में 1 अप्रैल को ही जमीन की कीमत बढ़ाई जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जमीन की कीमत वित्तीय साल के किसी भी महीने में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। अफसरों का कहना है कि एरिया के विकास के आधार पर ही अब जमीन की कीमत बढ़ेगी।

किस सेक्टर में कितनी छूट मिली राज्यभर में

महिलाओं के नाम पर 50% छूट से लोगों को फायदा इस साल रजिस्ट्री से होने वाली आय में लोगों को मिलने वाली छूट की रकम और बढ़ेगी। इस वित्त वर्ष में महिलाओं के नाम पर पंजीयन कराने पर 50 फीसदी और सेस खत्म करने की वजह से लोगों को और फायदा होगा। रजिस्ट्री सिस्टम में जो विसंगतियां थी उन्हें दूर कर दिया गया है। -ओपी चौधरी, वित्त एवं पंजीयन मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार