Rampur Delath | Luhri Project Pradushan Muavza, Bus Sadak Repair Demand MLA Nand Lal
रामपुर के ननखड़ी विकास खंड के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत देलठ के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार दोपहर परिधि गृह (सर्किट हाउस) रामपुर में सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक नंद लाल से विशेष मुलाकात की। पंचायत प्रधान उमा दत्त शर्मा
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प्रतिनिधिमंडल ने विधायक नंद लाल को अवगत कराया कि लुहरी जल विद्युत परियोजना (Luhri Hydroelectric Project) के निर्माण कार्य के चलते देलठ पंचायत का पूरा क्षेत्र धूल और प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके एवज में मिलने वाला प्रदूषण मुआवजा पिछले दो वर्षों से पंचायत को नहीं मिला है।
प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, पंचायत का लगभग 18 करोड़ रुपये का प्रदूषण मुआवजा प्रबंधन और संबंधित विभाग के पास लंबित पड़ा है। ग्रामीणों ने इस राशि को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द जारी करने की पुरजोर मांग की है।
3 वर्षों से बंद शिमला-देलठ बस सेवा से ग्रामीण और छात्र परेशान
मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने परिवहन व्यवस्था को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि ‘शिमला से देलठ’ के बीच चलने वाली एचआरटीसी (HRTC) की बस सेवा पिछले करीब तीन सालों से बंद पड़ी है। इस रूट के बंद होने के कारण रोजमर्रा के काम के लिए आने-जाने वाले ग्रामीणों, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और नौकरीपेशा कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा उन्हें निजी वाहनों का महंगा सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है।
सेब सीजन से पहले सड़कें सुधारने और सिंचाई योजना शुरू करने की मांग
आगामी दिनों में शुरू होने वाले सेब के सीजन को ध्यान में रखते हुए, बागवानों और किसानों ने विधायक से अपील की कि क्षेत्र की सभी संपर्क सड़कों (Link Roads) की मरम्मत और गड्ढों को सुधारने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर करवाया जाए। सड़कों की हालत ठीक होने से बागवान समय पर अपनी फसल को बिना किसी नुकसान के मंडियों तक पहुंचा सकेंगे।
इसके साथ ही, लुहरी परियोजना के तहत क्षेत्र के लिए प्रस्तावित ‘उठाऊ सिंचाई योजना’ (Lift Irrigation Scheme) का काम भी अभी तक धरातल पर शुरू नहीं हो पाया है, जिससे खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रोजेक्ट को भी गति देने की मांग की।
संबंधित विभागों के समक्ष प्राथमिकता से उठेगा मामला
देलठ पंचायत के प्रतिनिधियों की सभी जायज मांगों को सुनने के बाद, विधायक एवं सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल ने प्रतिनिधिमंडल को पूरी तरह आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि 18 करोड़ रुपये के लंबित मुआवजे और बस सेवा की बहाली को लेकर वे स्वयं संबंधित उच्च अधिकारियों और विभागों के समक्ष बात करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सेब सीजन से पहले सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा और सभी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से शीघ्र समाधान करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
