पांचना बांध विवाद पर बैठक रही बेनतीजा:समाधान के लिए आज फिर होगी उच्चस्तरीय वार्ता

पांचना बांध विवाद पर बैठक रही बेनतीजा:समाधान के लिए आज फिर होगी उच्चस्तरीय वार्ता




करौली में पांचना बांध से पानी निकासी को लेकर चल रहे विवाद के समाधान के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई।
बैठक में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क और मांगें रखीं, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बन सकी। अब बुधवार दोपहर बाद पुनः बैठक कर समाधान तलाशने का प्रयास किया जाएगा। बैठक से पहले और दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों से अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से संवाद कर सहमति बनाने की कोशिश की। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बीजू जॉर्ज जोसेफ, करौली कलेक्टर अक्षय गोदारा, सवाई माधोपुर कलेक्टर कानाराम, करौली एसपी लोकेश सोनवाल, सवाई माधोपुर एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी सहित जल संसाधन विभाग और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गुड़ला पांचना संघर्ष समिति और कमांड एरिया के किसान प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। लिफ्ट सिंचाई योजना पर हुई विस्तार से चर्चा
संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धावाई ने बताया कि बैठक में प्रस्तावित लिफ्ट सिंचाई योजना और उससे जुड़े लंबित कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार की ओर से 15 सितंबर तक रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख सकारात्मक रहा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी सहमति बनना बाकी है। पांचना बांध की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग
वहीं कमांड एरिया की ओर से ग्राम उत्थान संस्था के अध्यक्ष रघुवीर मीणा ने कहा कि उनकी प्रमुख मांग राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार पांचना बांध की नहरों में तत्काल पानी छोड़े जाने की है। उन्होंने बताया कि संघर्ष समिति द्वारा लिफ्ट योजना को लेकर जताई गई आशंकाओं को अधिकारियों ने गंभीरता से सुना। किसान प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में चर्चा के बाद अगले दौर की बैठक में अपना पक्ष रखेंगे। मीणा ने स्पष्ट किया कि नहरों में पानी छोड़े जाने तक उनका धरना जारी रहेगा। कुछ बिंदुओं पर बनी सहमति
जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने कहा कि दोनों पक्ष कुछ बिंदुओं पर सहमत हुए हैं, जबकि कुछ विषयों पर मतभेद बने हुए हैं। इन्हीं मुद्दों पर बुधवार शाम 4 बजे फिर बैठक होगी। प्रशासन को उम्मीद है कि आपसी सहमति से जल्द समाधान निकल सकेगा।



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