भूमिहीनों को पर्चा उपलब्ध कराने का आदेश:दरभंगा में दिलीप जायसवाल बोले- राजस्व काम में तेजी लाए अधिकारी; तकनीकी समस्या का जल्द हो समाधान

दरभंगा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की समीक्षा के क्रम में आज मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विभिन्न राजस्व योजनाओं और सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी कौशल कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) समेत जिले के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री रामचंद्र प्रसाद, विधायक मुरारी मोहन झा, विधायक राजेश कुमार मंडल और विधायक मैथिली ठाकुर भी जुड़े रहे। तकनीकी समस्या खत्म करने पर दिया जोर बैठक में ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा-2, राजस्व महाअभियान, सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों, फार्मर रजिस्ट्री और अतिक्रमण वादों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मंत्री डॉ. जायसवाल ने ऑनलाइन आवेदनों में रिवर्ट (वापसी) की संख्या कम करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय स्तर पर आईटी प्रबंधकों से समन्वय स्थापित कर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अतिक्रमण वादों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अतिक्रमण से संबंधित सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त और निष्पादित किए जाएं। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए किसी भी अंचलाधिकारी की ओर से ऑफलाइन प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन म्यूटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान गौड़ाबौराम, कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, हायाघाट और बेनीपुर अंचलों में लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया। मंत्री ने राजस्व सेवाओं के समयबद्ध निष्पादन को विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए लंबित मामलों में तेजी लाने पर बल दिया। बंदोबस्ती पर्चा उपलब्ध कराने के लिए कहा बैठक में बड़ी संख्या में लंबित ‘नॉट फिट’ मामलों पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से अभियान बसेरा-2 के तहत भूमि आवंटन के लिए ‘नॉट फिट फॉर लैंड अलॉटमेंट’ घोषित मामलों की फिर से जांच कराने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों का पुनर्मूल्यांकन कर वास्तविक रूप से पात्र भूमिहीन परिवारों को वासगीत और बंदोबस्ती पर्चा उपलब्ध कराया जाए, ताकि जरूरतमंद लोगों को भूमि अधिकार का फायदा मिल सके। समीक्षा बैठक के बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों और डीसीएलआर को अतिक्रमण वाद से संबंधित सभी आवेदनों को तत्काल पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। उन्होंने ई-मापी कार्यों में तेजी लाने के लिए अमीनों के युक्तिसंगत पुनर्विन्यास (रैशनलाइजेशन) की कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। जिलाधिकारी ने ‘नॉट फिट’ मामलों का क्षेत्रीय सत्यापन और सर्वेक्षण कर वास्तविक स्थिति की जांच करने व रिवर्ट किए गए आवेदनों के संबंध में संबंधित कर्मचारियों को सीधे रैयतों से संपर्क स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज हासिल करने और आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को राजस्व विभाग से संबंधित लंबित मामलों, आवेदनों और वादों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान विभागीय योजनाओं की प्रगति और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।



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